-जनपद के अनुसूचित जाति हेतु विकास कार्यों, योजनाओं व एससी/एसटी एक्ट मामलों की विस्तृत समीक्षा
-जनसमस्याओं के त्वरित समाधान व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश
रुद्रप्रयाग। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार (राज्यमंत्री) ने कलेक्ट्रेट सभागार रुद्रप्रयाग में अनुसूचित जाति समुदाय के समस्त जनप्रतिनिधियों—ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जेष्ठ/कनिष्ठ प्रमुख तथा नगर निकायों के अध्यक्ष/सदस्य—के साथ व्यापक विचार-विमर्श एवं सुझाव बैठक की।
बैठक के दूसरे चरण में मा० अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं एवं मांगें मा० अध्यक्ष के समक्ष रखीं, जिनमें प्रमुख रूप से सड़क निर्माण एवं मरम्मत,पेयजल आपूर्ति,आवास संबंधी समस्याएं, पर्यावरण मित्रों हेतु आवास व्यवस्था, हेलीकॉप्टर के प्रभाव से क्षेत्र में स्थित विद्यालयों को साउंड प्रूफ करने की मांग, जंगली जानवरों से होने वाली क्षति व मानव-वन्य जीव संघर्ष से राहत, इन सभी बिंदुओं पर मा० अध्यक्ष ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।
जनप्रतिनिधियों द्वारा हेलीपैड एवं उड़ान मार्ग के समीप स्थित स्कूलों में होने वाले शोर से शिक्षण प्रभावित होने की शिकायत पर आयोग अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि हेली कंपनियों से तत्काल समन्वय स्थापित कर साउंड-प्रूफिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
पशुओं की आपदा या अन्य कारणों से हुई क्षति पर मुआवजा न मिलने की शिकायत पर अध्यक्ष ने पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि बीमा कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए उन्होंने संयुक्त सत्यापन टीम तत्काल गठित कर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मा० अध्यक्ष ने अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम (SC/ST Act) के अंतर्गत जनपद में दर्ज प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, प्रकरणों में प्रगति एवं देय भुगतान की स्थिति की जानकारी पुलिस विभाग एवं समाज कल्याण विभाग से प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र पीड़ित को समयबद्ध भुगतान एवं विधिक सहायता सुनिश्चित की जाए।
अध्यक्ष द्वारा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से विभागवार योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो तथा योजनाओं को पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ लागू किया जाए उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि ब्लॉक स्तर पर स्थलीय भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का आकलन कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें तथा अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
मा. अध्यक्ष ने जनपद के समाज कल्याण विभाग के भवन में छात्रों हेतु लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव से अवगत कराया। सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पहल पर सहमति व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत आवश्यक बताया।
मा० अध्यक्ष ने कहा कि “मुख्यमंत्री जी ने आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का संज्ञान लिया जाए और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।” उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि किसी भी योजना को लागू कराने हेतु संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी रखते हुए सहयोग प्रदान करें।
इस दौरान सदस्य अनुसूचित जाति आयोग विशाल मुखिया, क्षेत्र पंचायत प्रमुख अगस्त्यमुनि भुवनेश्वरी देवी, ज्येष्ठ प्रमुख शांति प्रसाद चमोला,जिला पंचायत सदस्य अमित मैखंडी, गयाढ़ू लाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य पवन चंद्र, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामप्रकाश, मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमेन्द्र बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी टी.आर. मलेठा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे, लोक निर्माण विभाग, पेयजल, विद्युत, युवा कल्याण, उद्यान, सेवायोजन सहित विभिन्न विभागों के अधिशासी अभियंता, अधिकारी तथा अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।