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शिकायती प्रकरणों पर आयोग अध्यक्ष संजय नेगी ने की सुनवाई

11 मामलों में पक्षकारों को सुना, अधिकारियों को त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश

देहरादून  विभिन्न शिकायती प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को लेकर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मा अध्यक्ष संजय नेगी ने मंगलवार को आयोग कार्यालय में सुनवाई की। इस दौरान हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल और चमोली से संबंधित कुल 11 शिकायती प्रकरणों में संबंधित पक्षों को सुना गया। अध्यक्ष ने अधिकारियों को प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के निर्देश दिए।

भूमि विवाद के मामले में एमडीडीए को भी बुलाने के निर्देश
श्रीमती नन्दिनी गुंसाई, चंबा, टिहरी गढ़वाल के भूमि संबंधी प्रकरण में तहसीलदार विकासनगर, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष ने प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के लिए एमडीडीए के अधिकारियों को आगामी सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए।

वहीं श्री हरवंश लाल के भूमि संबंधी प्रकरण में शिकायतकर्ता और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष ने दूरभाष पर थाना सितारगंज के प्रभारी को आवश्यक निर्देश देते हुए पीड़ित के साथ हो रहे अन्याय को संज्ञान में लेकर न्याय दिलाने को कहा।

जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में अधिनियम के अनुसार कार्रवाई के निर्देश
श्री दिनेश धनाई, टिहरी गढ़वाल के जाति प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित अधिनियम, 2020 प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष ने दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए तहसीलदार को प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

श्रीमती रेनू पाल के पड़ोसियों द्वारा उत्पीड़न संबंधी मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को नियमानुसार उचित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

ऋण के बाद ट्रैक्टर न मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी पर जताई नाराजगी
श्री सतबीर सिंह, ऊधमसिंहनगर के बैंक ऋण लेने के बावजूद ट्रैक्टर प्राप्त न होने संबंधी प्रकरण में पुलिस एवं बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। पुलिस विभाग के प्रतिनिधि द्वारा मामले में समुचित जानकारी प्रस्तुत न किए जाने पर अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की और एसएसपी ऊधमसिंहनगर को आगामी सुनवाई में भिज्ञ एवं सक्षम अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए। आयोग के सदस्यों को भी जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर से मिलकर प्रकरण से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। बैंक के प्रतिनिधि को भी मामले की आख्या आयोग को उपलब्ध कराने को कहा गया।

श्री सतीश कुमार के नियुक्ति संबंधी प्रकरण में अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता को प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समक्ष अपना पक्ष तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रबंध निदेशक को शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान कर स्पष्ट आख्या आयोग को उपलब्ध कराने को कहा।

तीन प्रकरणों का मौके पर निस्तारण
श्री मुख्त्यार सिंह, श्री वीरेन्द्र यादव और श्री अब्दुल रूहेब से संबंधित शिकायती प्रकरणों का सुनवाई के दौरान ही निस्तारण किया गया।

सुनवाई के दौरान आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह सहित आयोग के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

शिकायती प्रकरणों पर आयोग अध्यक्ष संजय नेगी ने की सुनवाई,

अधिकारियों को त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश

देहरादून  उत्तराखंड अन्य विछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने आयोग कार्यालय में प्राप्त विभिन्न शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई की। इस दौरान कुल 11 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अध्यक्ष ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का नियमानुसार एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने तथा पात्र शिकायतकर्ताओं को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

सुनवाई के दौरान माया देवी, जिला परियोजना कार्यालय हरिद्वार के ज्येष्ठता निर्धारण संबंधी प्रकरण में निदेशक कृषि, उत्तराखण्ड की ओर से उप निदेशक एचआर डॉ. ए.के. वर्मा एवं शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग अध्यक्ष ने विभागीय प्रतिनिधि को प्रकरण का पुनः संज्ञान लेते हुए ज्येष्ठता संबंधी मामले में आवश्यक कार्रवाई करने तथा सुस्पष्ट आख्या आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

वहीं नन्दिनी गुसाईं, चम्बा टिहरी गढ़वाल के भूमि संबंधी प्रकरण में जिलाधिकारी देहरादून की ओर से नायब तहसीलदार विकासनगर ग्यारूदत्त जोशी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की ओर से सीओ सिटी कार्यालय के प्रतिनिधि हैड कांस्टेबल वीरेन्द्र रावत उपस्थित रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरण में सकारात्मक एवं नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आयोग को आख्या उपलब्ध कराने तथा प्रार्थिनी को नियमानुसार भूमि पर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।

अहसान अंसारी, हरिद्वार की राशन की दुकान खोले जाने संबंधी शिकायत पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, जिला पूर्ति कार्यालय हरिद्वार एवं शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष ने विभाग को प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार शोभना, हरिद्वार के पैतृक भूमि विवाद संबंधी प्रकरण में तहसीलदार हरिद्वार सचिन कुमार एवं शिकायतकर्ता उपस्थित रहीं। आयोग अध्यक्ष ने तहसीलदार को प्रार्थिनी के प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक एवं नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कुलदीप सिंह, चमोली के जाति प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण में राजस्व उप निरीक्षक श्री जयवीर सिंह बिष्ट एवं शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। शिकायतकर्ता ने आयोग को अवगत कराया कि उनका अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष ने संबंधित विभाग को प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सरोज कुमार, देहरादून के सामान वापस दिलाए जाने संबंधी प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की ओर से थाना सेलाकुई की उप निरीक्षक शशि राणा उपस्थित रहीं। विभाग से प्राप्त आख्या का संज्ञान लेते हुए आयोग अध्यक्ष ने प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिए।

संतोष देवी के पति की मृत्यु के उपरांत देयकों के भुगतान संबंधी प्रकरण में मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को आयोग के पूर्व आदेशों के क्रम में 15 दिन के भीतर सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

अनुदीप सिंह, हरिद्वार के मेडिकल लैब टेक्नीशियन पंजीकरण के नवीनीकरण संबंधी प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग अध्यक्ष ने प्रकरण की आगामी तिथि में पुनः सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त रमेश पेटवाल, नई टिहरी, ईशम सिंह तथा मनवीर सिंह सहित अन्य शिकायतकर्ताओं के प्रकरणों पर भी आयोग द्वारा सुनवाई की गई और संबंधित विभागों से प्राप्त आख्या एवं प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

आयोग अध्यक्ष संजय नेगी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य शिकायतकर्ताओं को समयबद्ध एवं न्यायसंगत समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि पात्र व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

सुनवाई के दौरान आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह, सदस्य महेन्द्र कुमार वर्मा, विनोद नाथ, सतीश पाल, मोहब्बत सिंह नेगी, सज्जाद अहमद, प्रहलाद चौधरी, डॉ. जैड.ए. अंसारी (वार्सी), उमेद चन्द्र रमोला, साधूराम, कमलेश कुमार सहित कार्मिक मोहित, माया, विजय लक्ष्मी आदि उपस्थित रहे।

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